अबको आन्दोलन ८ वटा भाषिक मानवअधिकारका लागि हुन सक्छ

१. नयाँ संविधानमा भाषिक व्यवस्था र भाषिक विभेद

२००४ सालदेखि २०७२ सालसम्ममा अर्थात् ६८ वर्षको अवधिमा नेपालमा निम्नानुसारका ७ वटा संविधान बन्यो (कोष्ठकभित्र भाषिक धाराको सङ्ख्या राखिएको छ) :

१. नेपाल सरकारको वैधानिक–कानुन २००४ (‌एउटा धारा)

२. नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ (० वटा धारा)

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ (एउटा धारा)

४. नेपालको संविधान २०१९ (२ वटा धारा)

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (३ वटा धारा)

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (३ वटा धारा)

७. नेपालको संविधान २०७२ (७ वटा धारा) 

भाषिक धाराको सङ्ख्या र विषय-विविधताको आधारमा हेर्दा तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला संविधानभन्दा नेपालको संविधान (२०७२) केही गतिशील देखिन्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२)को प्रस्तावना र धारा ३ मा नेपाल ‘बहुभाषिक …. राष्ट् हो’ भनेर स्वीकारिएको छ । यस आधारमा नेपाल संविधानतः बहुभाषिक मुलुक भएको छ । विश्वमा १०० भन्दा धेरै भाषा भएका मुलुक १२३ छन् र नेपाल २०औं स्थानमा पर्दछ ।

नयाँ संविधानका भाषासम्बन्धी धाराहरुलाई दुई खण्डमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ- मानार्थ धारा र कार्यमूलक धारा । मानार्थ धारा ४ वटा छन् भने कार्यमूलक धारा ३ वटा मात्र ।

धारा ६ (राष्ट्रभाषा), धारा १८ (समानताको हक), धारा ३२ (भाषा तथा संस्कृतिको हक) र धारा ५१ (बहुभाषिक नीति) मानार्थ धारा हुन् । यी धारा मान-सम्मान र समानताका लागि हुन् । यी धाराले कुनै कार्य गर्दैनन् । यी धारा कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दैन ।

धारा ७ (सरकारी कामकाजको भाषा), धारा ३१ (शिक्षाको हक) र धारा २८७ (भाषा आयोग) मात्र कार्यमूलक धारा हुन् । यी धारा कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा लेखिएको छः

“देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” : धारा ७(१) । र “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ” : धारा ७(२) ।

यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५(३) मा “स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन” जस्ता प्रावधान यस संविधानमा छैन । यस अर्धमा यो नयाँ संविधान पछि हटेको छ ।

शिक्षासम्बन्धी धारामा भनिएको छः

“नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ” : धारा ३१(५) ।

यो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा १८ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १७ मा पनि थियो । यो व्यवस्था प्रस्ट हुन ऐन-कानुनको आवश्यकता पर्दछ ।

नयाँ संविधानमा मातृभाषामा सूचनाको हकका साथै अदालत र लोकसेवामा मातृभाषाको हकको व्यवस्था छैन । यसै गरी लोपोन्मुख भाषाबारे पनि कुनै व्यवस्था छैन । भाषा संरक्षण-सम्बर्द्धनमा सरकारी अनुदान वा सुविधाको कुनै सुनिश्चितता पनि छैन ।

भाषा संरक्षण-सम्बर्द्धनका लागि अब बनाउने भनिएको “भाषा आयोग” पनि संवैधानिक आयोग होइन । यो मन्त्रिपरिषद्को इच्छाअनुसार गठन हुनेछ । यसको गठन गर्दा अध्यक्ष वा सदस्यको पदको लागि (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने त ठीकै हुन सक्दछ । तर नीति निर्माण गर्नु पर्ने यस्तो आयोगमा “पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा” पद रिक्त हुने व्यवस्थाले आयोगको कार्यक्षमतामा प्रश्नचिन्ह उभिन सक्दछ । किनकि यो आयोग निर्वाचन आयोग वा लोक सेवा आयोगजस्तो स्थापित नीति नियमको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने आयोग होइन ।

अबको आन्दोलन भाषा समानता र अधिकारको हुनेछ । यसले जटिल मोड लिनसक्दछ । आयोगको गठन प्रकिया र काम, कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्दा नेपालको भाषिक समस्या सुल्झिनुको सट्टा झन् उल्झिन सक्दछ । ‘भाषिक विभेद’ बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

भाषिक मानवअधिकारवादी तोभे स्कुतनाभ-काङ्गास र रोबर्ट फिलिप्सन (सन् २०००)का अनुसार भाषिक विभेद हुँदा राज्यमा भाषिक समुदायको :

१. राजनीतिक प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुनसक्दैन

२. उचित न्याय पाउने अवसर गुम्छ

३. शिक्षामा पहुँच हुँदैन

४. सूचनामा पहुँच हुँदैन

५. लोकसेवा दुर्लभ हुन्छ

६. वाक् स्वतन्त्रता कुन्ठित हुन्छ

७. सांस्कृतिक सम्पदा उचित संरक्षण हुन सक्दैन र

८. स्थानीय प्रशासनमा भाषाको प्रयोग हुँदैन ।

यिनै ८ वटा भाषिक मानवअधिकार प्राप्तिका लागि भाषिक समुदाय निरन्तर सक्रिय भइरहने छन् ।

२. नेपालको राष्ट्रिय भाषा नीति नै छैन

हालसम्म नेपालको राष्ट्रिय “भाषा नीति” नै छैन । २०४७ सालसम्म नेपालमा एक भाषा नीति थियो । “एक भाषा एक भेष”को नारा र नीतिमा चलेको थियो । यसपछिका २५ वर्षको अवधिमा व्यवस्थित हुन सकेन । नेपालको भाषा नीति विभिन्न महासन्धिहरु, संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्ययोजना आदिमा खोज्नु परेको छ । यसको व्याख्या पनि व्यक्तिपिच्छे फरक फरक पाइन्छ । यी स्रोतलाई केलाउँदा सञ्चार र शिक्षामा मात्र भाषा नीति फेला पर्दछ :

क) सञ्चारको क्षेत्रमा भाषा नीतिः १% वक्ता भएको भाषालाई रेडियो नेपालमा प्रवेश गराउने नीति लिइएको पाइन्छ ।

ख) शिक्षाको क्षेत्रमा भाषा नीतिः बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ लाई हेर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा निम्न नीति अँगालेको देखिन्छः

१. पूर्व प्राथमिक तहः शिक्षाको माध्यम स्थानीय मातृभाषा (४.२) ।

२. कक्षा १–३ सम्मः भाषा विषय (नेपाली, अंग्रेजी) बाहेकका अन्य सबै विषयको शिक्षण–सिकाइको माध्यम स्थानीय मातृभाषा (४.३) ।

३. कक्षा ४–५ सम्मः शिक्षाको माध्यम मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा (४.४) ।

४. कक्षा ६–८ सम्मः शिक्षाको माध्यम सरकारी कामकाजको भाषामा र विद्यालयले चाहेमा मातृभाषामा पनि (४.५) ।

५. अनौपचारिक शिक्षाः अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम स्थानीय मातृभाषा (४.६) ।

तर यी नीति कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । दाताहरुलाई देखाउने दाँत । जहाँ जे कार्यान्वयन भयो त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । उदाहरणको लागि बहुभाषिक शिक्षालाई लिन सकिन्छ । 

३. भाषा-योजना किन र कसरी ?

नेपालको जनगणनाको प्रतिवेदन २०११ अनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन् । यी भाषालाई स्थानीय र गैर-स्थानीय भाषामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अंग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, कुकी, नागा, आसामिज आदि २६ भाषा गैर-स्थानिक भाषा हुन् । यी भाषाको विकासको लागि कुनै योजना बनाइरहनु पर्ने छैन ।

नेपालमा मूलतः चार परिवारका भाषा पाइन्छन् :

१) भोट-बर्मेलीः तामाङ, मगर, गुरुङ, लिम्बु आदि ८० भन्दा धेरै भाषा छन् ।

२) भारोपेलीः नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु आदि १६ भन्दा धेरै भाषा छन् ।

३) अस्ट्रो-एसियाटिकः संन्थाली, खडिया, मुण्डा गरी ३ वटा र

४) ड्रभिडिएनः उराव र किसान गरी दुई भाषा छन् अनि

५) अवर्गीकृत भाषा कुसुण्डा हो । कुसुण्डा कुन परिवारको भाषा हो, अझैसम्म ठेगान लागिसकेको छैन ।

लोपोन्मुखताको स्थितिको आधारमा हेर्दा नेपालका भाषाहरुको स्थिति निम्न पाइन्छः

१) सुरक्षित भाषा (१० लाखभन्दा धेरै वक्ता भएका) ५ वटा छन् ।

२) सुरक्षितप्रायः भाषा (एक लाखदेखि दश लाखसम्म वक्ता भएका) १० वटा छन् ।

३) लोपोन्मुख भाषा (दश हजार – एक लाखसम्म वक्ता भएका) ३२ वटा छन् ।

४) अत्यन्त लोपोन्मुख भाषा (एक हजारदेखि दश हजारसम्म वक्ता भएका) ३३ वटा छन् । र

५) मृतप्रायः भाषा (एक हजारभन्दा कम वक्ता भएका) २२ वटा छन् ।

यीमध्ये अत्यन्त लोपोन्मुख र मृतप्रायः भाषाको संरक्षणको लागि यथाशक्य छिटो योजना बन्नु पर्दछ । किनकि “भाषा मर्न दिनुको अर्थ हुन्छ संसारको बारेमा भएका हाम्रो कुल ज्ञान घटाउनु हो ।” र “… कुनै भाषा मर्नु भनेको उच्चारित स्वरका विभिन्नता र विशिष्टताको पनि अन्त्य हुनु हो (डेनियल नेटल र सुजेन रोमेन) ।”

नेपालको नयाँ संविधानमा ७ प्रदेशको व्यवस्था छ । स्थानीय भाषाहरुको आधारमा हेर्दा प्रदेश नं. १ मा धेरै भाषा बोलिने देखिन्छ । यो लिम्बु, बान्तावा, राजबंसी, धिमाल, थारु, उराव, संथाली, लेप्चा आदि ४० भन्दा धेरै भाषाको मूल भूमि हो । यहाँ चारै परिवारका भाषा बोलिन्छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश नं. ३ मा १९ भाषा (तामाङ, नेवार, चेपाङ, थामी, हायु, जिरेल, सुरेल, थारु आदि), प्रदेश नं. ४ मा ९ भाषा (मगर, गुरुङ, थकाली आदि) र प्रदेश नं. ७ मा ७ भाषा (डोट्याली, बझाङ्गी, आछामी आदि) बोलिन्छन् । प्रदेश नं. २ (मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी, उर्दु आदि), प्रदेश नं. ५ (अवधी, थारु, उर्दु आदि) र प्रदेश नं. ६ मा (मुगाली, खस, ब्यासी आदि) ५-५ भाषा बोलिन्छन् ।

यसरी हेर्दा भाषाको आधारमा प्रदेश नं. १ भाषिक विविधताले भरिभराउ छ । निश्चित रुपमा यो प्रदेश जैविक विविधताले पनि भरिएको हुनु पर्दछ । भाषा सम्वेदनशील विषय भएको हुनाले उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो निकै जटिल पनि हुन सक्दछ । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । 

४. अबको बाटो

माथि उठाइएका भाषिक समस्या सुल्झाउन निम्न अनुसारका १६ बुँदामा ध्यान दिन आवश्यक छः

१. भाषा आयोग यथाशक्य छिटो गठन गरिनु पर्दछ ।

२. भाषिक ऐन-कानुन बहुभाषिक नीति अनुकूल हुनेगरी यथाशक्य छिटो बनिनु पर्दछ र कार्यान्वयनका लागि निर्दशिका तयार गरिनु पर्दछ ।

३. हालसम्म नेपालको भाषा नीति छैन । नेपालको “राष्ट्रिय भाषा नीति” तयार गरिनु पर्दछ ।

४. मातृभाषामा सूचनाको हक, अदालती हक, लोकसेवा र स्थानीय निकायमा मातृभाषा प्रयोगको हक आदि हकका लागि संविधानका संशोधनको लागि पहल हुनु पर्दछ ।

५. स्थानीय तहमा बोलिने मातृभाषाहरुलाई “स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरु”मा प्रयोग गरिने नीति बनिनु पर्दछ ।

६. लोपोन्मुख भाषाबारेको छुट्टै हकको व्यवस्था हुनु पर्दछ र भाषाको संरक्षणको विशेष पहल गरिनु पर्दछ ।

७. सबै प्रकारका भाषिक विभेदको अन्तको लागि पहल गरिनु पर्दछ ।

८. नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् (धारा ६) भनिएको छ । गैर-स्थानिक भाषा पनि तथ्याङ्कमा रहेकाले केही अन्यौल छ, त्यसबारे प्रस्ट पारिनु पर्दछ ।

९. भाषा संरक्षण-सम्बर्द्धनमा सरकारी अनुदान वा सुविधाको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।

१०. बहुभाषिक शिक्षामा बृहत नीति विकास गरिनु पर्दछ ।

११. मृतप्रायः भाषाका वक्तालाई नै सरक्षण गरिनु पर्दछ ।

१२. शिक्षामा मातृभाषी बालबालिकाहरुको पहुँच बढाउन बहुभाषिक शिक्षा देशव्यापी रुपमा सञ्चालनको लागि विशेष कार्यक्रम तय गरिनु पर्दछ ।

१३. भाषिक मानवअधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ ।

१४. कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो भएको हुनाले यसको अनुगमनको लागि यथाशीघ्र कार्यदल गठन गरिनु पर्दछ ।

१५. प्रत्येक नागरिकले समान हैसियतमा (on equal footing) उभिने बानी बसाल्नु पर्दछ ।

१६. हामी नेपालीहरु भाषा र संस्कृतिमा धेरै सम्पन्न छौं भनेर गर्व गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ।

श्रोत : http://esamata.com