एक सातादेखि ७५४ म्यानपावर बन्द, उदेश्य एउटा माग अर्कै !
Harek Samachar
12:49 AM
0
म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिँदा अाइतबारदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्प छ । विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्नेविरुद्ध प्रहरीले कारवाही थालेपछि व्यवसायीहरु सबै म्यानपावर बन्द गरेर आन्दोलनमा लागेका हुन् । म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको नयाँ माग ल्याउने र पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकतिका लागि फाइल पेश गर्न छाडेका छन् । भिसा आएकाहरुको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएपनि अन्य काम ठप्प हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान हतारिएका युवा प्रभावित बनेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुबिलास पण्डितले दैनिक १२ देखि १५ सय कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल पेश हुने गरेकोमा आइतबारदेखि ठप्प भएको बताए । अहिले संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम रोकिए पनि व्यक्तिगत स्वीकृतिको काम भने चलिरहेको उनले बताए ‘दैनिक दुईसय संस्थागत फाइल पेश हुन्थे । तर, अहिले यो क्रम लगभग ठप्पजस्तै छ’ पण्डितले भने- ‘केही पेश गर्न आएका व्यवसायीलाई पनि संघका अधिकारीले पेश गर्न बाहिरैबाट रोकेका छन् । त्यसैले आजभोलि फुर्सदिलो भएका छौं ।’
उद्देश्य एउटा, माग अर्कै !
प्रहरीको हस्तक्षेपको सीधा बिरोध गर्न नसकेका व्यवसायीले आन्दोलनको एजेण्डलाई भने निकै मोडेर प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले कामका लागि नेपाली पुग्ने प्रमुख मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाव दिनका लागि आन्दोलन थालेको बताएका छन् । तर, उनीहरुको आन्दोलनको मनासाय भने प्रहरीले थालेको कारवाही अभियानलाई प्रभावित गर्नु रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नेपालले चाहेर मात्रै नहुने भन्नेमा व्यवसायी जानकार हुँदा हुँदै यो एजेण्डा उठाइएको दावी मन्त्रालय स्राेतकाे छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले व्यवसायीले प्रहरीको कारवाही अभियान तुहाउन सम्झौताको विषय उठाएको भन्दै यसलाई ‘देखाउने दाँत’ को संज्ञा दिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमुद खनाल भने आन्दोलनको पूर्वतयारी भइरहेकै अवस्थमा म्यानपावरमा प्रहरीले नियम र प्रक्रिया बिपरित हस्तक्षेप गरेको दावी गरे । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने मनस्थित भएपनि प्रहरीको कदम पछि छिट्टै आन्दोलनमा आउनुपरेको उनले स्वीकारे ।
गत साउनमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग भएको ३१ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संघले गत माघ २९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जे जति समस्या छन, ति सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएकाले उब्जिएका हुन्’ खनालले भने-‘कामदारको हित हुने गरी सम्झौता गरे विद्यमान समस्या आँफैं समस्या हल हुन्छ । त्यसैले सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
सरकारले अहिलेसम्म कोरियासँग मात्रै द्विपक्षीय यस्तो सम्झौता गरेको छ । प्रमुख श्रम गन्तब्य मलेसिया र खाडी मुलुकसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको लामो समय भइसकेको छ । उपाध्यक्ष खनाल सरकारले चाहे एकमहिनामा नै सबै प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग सम्झौता हुन सक्ने दावी गर्छन् । यस्तै व्यवसायीले आन्दोलन रोकिन सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी जारी गर्नुअघि नै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीबारे अभीमुखीकरण गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ ।
सम्झौतामा ६ बुँदा अनिवार्य राख्न माग
व्यवसायीले श्रम गन्तब्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौतामा ६ वटा बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । सर्तको पहिलो बुँदामा श्रम सम्झौता गर्दा विदेशमा कामदारले पाउने न्युनतम् ज्याला तोक्नुपर्ने र तलव भुक्तानी बैंक खातामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था भएमा कामदारले राम्रो तलब पाउने प्रत्याभुति पाउने उपाध्यक्ष खनालले बताए । विदेशमा चोरिने, लुटिने, ठगिने समस्या हटाउन तलब बैंक खातामा भुक्तानी गर्नैपर्ने व्यवसायीको निश्कर्ष छ । यस्तै सम्झौतामा विदेशमा नेपाली कामदारको २४ घण्टे जीवनबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका प्रस्ताव छ ।यसो गर्दा विदेशमा कार्यस्थलभन्दा बाहिर जुन सकै कारण कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भएपनि परिवार वा पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
अहिले कामदारले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको लागि मात्रै बीमा गराउने गरेका छन् । यसैगरी रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा निर्धारित स्ट्यान्डर्ड बसाइ सुविधा दिनुपर्ने बुँदा पनि व्यवसायीले अघि सारेका छन् । यसले नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा ५० जनासम्म कोचिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उपाध्यक्ष खनालले बताए ।
चौंथो बुँदामा सम्झौता गर्दा नेपाली कामदार विदेश पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च कसले, कति बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘कामदारले पासर्पोट बनाउँदादेखि होटल, बीमा, टिकट, भिसा, अभिमुखीकरण, श्रम लगायत सबै प्रक्रियामा बेहोर्ने खर्च कसले कति बेहोर्ने भनेर श्रम सम्झौतामा मै उल्लेख गर्नुपर्छ’ खनालले भने यसैगरी व्यवसायीले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको अवस्था अध्ययन गर्न र गुनासो सुन्न छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउने विषय श्रम सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालमा सम्बन्धित देशको दुताबास, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा मानवधिकारवादी अधिवक्ता रहेको अनुगमन संयन्त्र बनाउने व्यवसायीको प्रस्ताव छ । यसैगरी विदेशमा नेपाली राजदुताबास, सम्बन्धित देशको रोजगार दाता संघ, र सरकारी अधिकारी तथा मानवअधिकारवादी संस्थाका अधिवक्ता सदस्य रहेको अनुगमन समिति बनाएर कादारको हितका लागि काम गर्नुपर्ने संघको अवधारणा छ ।
यस्तै व्यवसायीले विदेशी कामदार कम्पनीमा नेपाली कामदारका लागि निश्चित प्रतिशत कोटा तोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
No comments