सरकार र म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलनले वैदेशिक रोजगार चौपट

विदेसिने कामदारको हकहित गर्ने र उनीहरूका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको काम यतिबेला प्रभावहीन देखिएको छ । बोर्डसँग कामदारसँग असुल गरिएको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा थन्किएर बसेको छ । नयाँ गन्तव्य खोजीको काम बोर्डले गर्न सकेको छैन, उनी भन्छन् । कामदारको पैसामा मन्त्री, सभासद्देखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विदेश भ्रमण गरी बजेट दुरुपयोग गर्दैआएका छन् । विगतमा पनि मन्त्री तथा उनीहरूका कार्यकर्ताले गाडी र इन्धनको प्रयोग बोर्डकै रकमबाट गरेका थिए ।

 

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्ष साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा विदेसिनेको संख्या ८५ हजारले घटिसकेको छ । आठ महिनाको अवधिमा आएको गिरावटको यो आँकडा ठूलो हो । मलेसिया अझै लामो समयसम्म बन्द हुने र सरकारले नयाँ गन्तव्य खोजी नगर्ने हो भने बेरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै चुनौती हुन सक्ने चेतावनी सरोकारवालाले दिएका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकाल अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा अर्को वर्षदेखि रेमिटेन्समा भारी गिरावट आई सरकारलाई नै समस्या हुने बताउँछन् । ‘अहिले विदेसिनेको संख्यामात्र घटेको देखिएको छ, रेमिटेन्समा प्रभाव अर्को वर्षदेखिमात्र देखिन थाल्छ', उनले भने । वैदेशिक रोजगारीको अहिलेको समस्याका बारेमा आफूहरूले श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको हिस्सा २२ देखि २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । वार्षिक करिब ६ खर्ब रस्थानीय विकास अधिकारी उदयबहादुर रानाले योजना सम्झौता गर्न नआएका कारण चैत्रभित्र सम्झौता नभए बजेट अन्य योजनाका लागि दिने चेतावनी दिए । 

 

‘समयमै काम सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो,' उनले भने,‘अटेर गरी सम्झौता गर्न ढिलाइ हुने अवस्था आएकाले अन्तिम सूचना जारी गरेर बाटो खोल्न लागेका छौं ।' रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिन्छ । हाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।